७वा वेतन आयोगाचा ५वा हफ्ता कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा सरकारची मोठी घोषणा 7th pay commission

व्हाट्सअप ग्रुप Join Now

7th pay commission महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा पाचवा हप्ता देण्याची घोषणा झाली आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांना आर्थिक लाभ मिळणार आहे. या निर्णयाचे सविस्तर विश्लेषण करूया.

शासन निर्णयाचा आढावा

महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण संचालनालयाने (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) 11 जुलै 2024 रोजी एक महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकानुसार, राज्य कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा नियमित पाचवा हप्ता जुलै 2024 च्या वेतनासोबत देण्यात येणार आहे.

हे पण वाचा:
Bandhkam kamgar बांधकाम कामगारांना या तारखेपासून मिळणार 10,000 रुपये आणि मिळणार भांडी किट Bandhkam kamgar

वित्त विभागाचा निर्णय

वित्त विभागाने 20 जून 2024 रोजी एक शासन निर्णय जारी केला होता. या निर्णयानुसार, राज्य शासकीय, इतर पात्र कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना 1 जुलै 2023 रोजी देय असलेल्या सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा पाचवा हप्ता देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

लाभार्थींची व्याप्ती

Advertisements
हे पण वाचा:
ration card holder 9000 या राशन कार्ड धारकांना मिळणार दरमहा 9000 रुपये महिना हेच नागरिक असणार पात्र ration card holder 9000

या निर्णयाचा लाभ खालील घटकांना मिळणार आहे:

  1. जिल्हा परिषद कर्मचारी
  2. शासन अनुदानित शाळांमधील कर्मचारी
  3. सर्व शासन अनुदानित संस्थांमधील पात्र कर्मचारी
  4. निवृत्तीवेतनधारक

वेतन प्रदानाची पद्धत

थकबाकीच्या पाचव्या हप्त्याची रक्कम जून 2024 च्या वेतन/निवृत्तीवेतनासोबत देण्यात येणार आहे. तथापि, या प्रदानासंबंधी वित्त विभागाच्या 20 जून 2024 रोजीच्या निर्णयातील इतर तरतुदींचेही पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

हे पण वाचा:
Government employees कर्मचाऱ्यांच्या पगारात तब्बल इतक्या हजारांची वाढ पहा नवीन अपडेट Government employees

जिल्हा परिषदा आणि अनुदानित संस्थांसाठी विशेष तरतूद

शासन निर्णयातील संदर्भ क्र. 02, 03, 04 नुसार, ही तरतूद योग्य त्या फेरफारांसह जिल्हा परिषदा आणि अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्थांनाही लागू होणार आहे.

खाजगी अनुदानित शाळांसाठी तरतूद

हे पण वाचा:
Jan-dhan account holders जण-धन खातेधारकांना या दिवशी मिळणार 3000 रुपये आत्ताच पहा नवीन यादी Jan-dhan account holders

माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाच्या स्तरावरून, मान्यताप्राप्त 100 टक्के खाजगी अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सन 2024-25 मध्ये सातवा वेतन आयोगाचा पाचवा हप्ता देण्यासाठी पुरेसे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.

अनुदान वितरणाची प्रक्रिया

सध्याच्या परिस्थितीत, मंजूर अनुदानाच्या 42 टक्के रक्कम जुलै अखेरच्या खर्चासाठी वितरित करण्यात आली आहे. हे वित्त विभागाच्या 1 एप्रिल 2024 च्या शासन परिपत्रकानुसार केले गेले आहे. या प्राप्त अनुदानातून जुलै अखेरपर्यंतचे नियमित वेतन देणे अपेक्षित आहे.

हे पण वाचा:
pm Kisan Yojana अठरावा हफ्ता याच शेतकऱ्यांच्या खात्यात 5 ऑक्टोबरला जमा पहा ऑनलाइन स्थिती pm Kisan Yojana

जुलै 2024 च्या वेतनाबाबत विशेष सूचना

वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे जुलै 2024 चे वेतन सातव्या वेतन आयोगाच्या नियमित पाचव्या हप्त्यासह देण्यात येणार आहे. तसेच, काही कारणास्तव राहिलेले 1, 2, 3, 4 हप्तेही या वेतनासोबत देण्याची शक्यता आहे. हे सर्व उपलब्ध करून दिलेल्या अनुदानातून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा पाचवा हप्ता मिळण्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. शासनाने घेतलेला हा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा असून, त्यांच्या कल्याणासाठी टाकलेले हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

हे पण वाचा:
Second of Crop Insurance 1 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पीक विमा अग्रीमचा दुसरा टप्पा खात्यात जमा पहा यादीत तुमचे नाव Second of Crop Insurance

या निर्णयामुळे फक्त सध्याचे कार्यरत कर्मचारीच नव्हे, तर सेवानिवृत्त कर्मचारीही लाभान्वित होणार आहेत. विशेषतः शिक्षण क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. शासन अनुदानित शाळा आणि संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांनाही या निर्णयाचा लाभ मिळणार असल्याने, शिक्षण क्षेत्रातील एक मोठा वर्ग या निर्णयामुळे समाधानी होईल.

शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने व्हावी यासाठी विविध स्तरांवर सूचना देण्यात आल्या आहेत. वित्त विभाग, शिक्षण संचालनालय आणि इतर संबंधित विभागांनी यासाठी समन्वयाने काम करण्याची गरज आहे. कर्मचाऱ्यांना त्यांचे हक्काचे वेतन वेळेवर व योग्य पद्धतीने मिळावे यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज असणे महत्त्वाचे आहे.

एकंदरीत, महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय राज्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी एक चांगली बातमी आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढेल आणि त्यांच्या कामाच्या उत्साहातही वाढ होईल अशी अपेक्षा आहे. भविष्यात अशा प्रकारचे कर्मचारीहितैषी निर्णय वेळोवेळी घेतले जातील, जेणेकरून कर्मचाऱ्यांचे हित जपले जाईल आणि त्याचबरोबर प्रशासनाची कार्यक्षमताही वाढेल.

हे पण वाचा:
Investment plan 3 कोटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात तब्बल 40,000 हजार रुपयांची वाढ Investment plan

Leave a Comment